На нашем сайте echo.kz в разделе "Раскрытие контрактов" мы опубликовали 10 анализов доступных действующих казахстанских контрактов в добывающих отраслях. Список анализов контрактов в публикации по ссылке в первом комментарии. Проект “Прозрачность контрактов для лучшей подотчетности и эффективного управления”. #раскрытиеконтрактов #ИПДОвКазахстане #ИПДО
Энергопереход Завершаем информационную кампанию С февраля 2024года ЭХО вместе с коллегами из разных регионов Казахстана публиковали в социальных сетях, посты, информационные материалы, заметки и провели в своих областях дискуссии на тему: энергопереход, энергобезопасность и энергонезависимость. Кроме общественников в проекте участвовали журналисты, они тоже внесли свой вклад в информационную кампанию. Цель, привлечь внимание казахстанцев к важным вопросам энергоперехода: обязательства страны по Парижскому соглащению, как они решаются правительством РК, есть ли общественный контроль и гражданское участие и др. "9 сентября в СКУ им. М.Козыбаева прошел круглый стол «Важность энергоперехода в борьбе с изменением климата». Участники обсудили вопросы важности энергетического перехода, влияние изменения климата на права человека. Участники студенты и магистранты кафедры «География и Экология» СКУ им. М.Козыбаева, преподаватели, экоактивисты Петропавловска". Александр Данчев #энергопереход #энергонезависимость #энергобезопасность
Раскрытие контрактов, что в Казахстане изменилось за год 2023-2024 Раскрытие контрактов, заключенных или измененых с 1 января 2021 года - обязательное требование Стандарта Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). Раскрытие контрактов и прозрачность со стороны государства создают стабильные и предсказуемые условия для работы недропользователей и инвесторов. Раскрытие информации о контрактах помогает понять гражданам, какие обязательства есть у компаний и у государства. Это касается обязательств по соблюдению казахстанского законодательства: налогового кодекса, экологических обязательств, социальных инвестиций, НИОКР и обучения местных кадров. Какие произошли изменения по раскрытию контрактов за последнее время. Министерство Энергетики периодически обновляет информацию по типовым контрактам. Последнее обновление за апрель 2024 года содержит общую информацию по 212 контрактам. По запросам активистов предоставлены тексты 4-х контрактов. Министерство промышленности и строительства курирует горнорудную отрасль, опубликовало 98 контрактов. Подготовлен интернет-портал «Единая платформа недропользователей», на котором будут опубликованы все контракты и лицензии, на данный момент решаются вопросы с техническим обеспечением свободного доступа к этой информации. Большинство контрактов было опубликовано после наших запросов о раскрытии: это и обращения в профильные Министерства, устные переговоры и переписка с Национальным секретариатом ИПДО, письменные обращения и запросы активистов ИПДО и участников проекта из разных регионов. В ходе реализации проекта “Прозрачность контрактов для лучшей подотчетности и эффективного управления” были проанализированы возможности и ограничения законодательства Казахстана, Опыт других стран по раскрытию контрактов, собраны источники информации, разработан алгоритм анализа контрактов. - Проведен вебинар для 20 участников. - Проведены тренинги для 62 участников, активистов из 5 добывающих регионов Республики Казахстан. - Проанализировано 10 контрактов, которые раскрыты по запросам участников, в ходе реализации проекта. – Мы продолжаем размещать информацию на сайте Эхо. Содержание контрактов дает нам разнообразную информацию по
Раскрытие контрактов, что в Казахстане изменилось за год 2023-2024 Раскрытие контрактов, заключенных или измененых с 1 января 2021 года - обязательное требование Стандарта Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). Раскрытие контрактов и прозрачность со стороны государства создают стабильные и предсказуемые условия для работы недропользователей и инвесторов. Раскрытие информации о контрактах помогает понять гражданам, какие обязательства есть у компаний и у государства. Это касается обязательств по соблюдению казахстанского законодательства: налогового кодекса, экологических обязательств, социальных инвестиций, НИОКР и обучения местных кадров. Какие произошли изменения по раскрытию контрактов за последнее время. Министерство Энергетики периодически обновляет информацию по типовым контрактам. Последнее обновление за апрель 2024 года содержит общую информацию по 212 контрактам. По запросам активистов предоставлены тексты 4-х контрактов. Министерство промышленности и строительства курирует горнорудную отрасль, опубликовало 98 контрактов. Подготовлен интернет-портал «Единая платформа недропользователей», на котором будут опубликованы все контракты и лицензии, на данный момент решаются вопросы с техническим обеспечением свободного доступа к этой информации. Большинство контрактов было опубликовано после наших запросов о раскрытии: это и обращения в профильные Министерства, устные переговоры и переписка с Национальным секретариатом ИПДО, письменные обращения и запросы активистов ИПДО и участников проекта из разных регионов. В ходе реализации проекта “Прозрачность контрактов для лучшей подотчетности и эффективного управления” были проанализированы возможности и ограничения законодательства Казахстана, Опыт других стран по раскрытию контрактов, собраны источники информации, разработан алгоритм анализа контрактов. - Проведен вебинар для 20 участников. - Проведены тренинги для 62 участников, активистов из 5 добывающих регионов Республики Казахстан. - Проанализировано 10 контрактов, которые раскрыты по запросам участников, в ходе реализации проекта. – Мы продолжаем размещать информацию на сайте Эхо. Содержание контрактов дает нам разнообразную информацию по добывающим проектам. Например, ТОО «Северный Катпар» участвует в проекте по добыче вольфрама, молибдена и меди на месторождении Северный Катпар в Карагандинской области. Запланированное начало добычи неоднократно переносилось по разным причинам и не началось до сих пор. ТОО «Северный Катпар» на 100% принадлежит АО Тау-Кен Самрук, а ее конечной контролирующей стороной является Правительство Республики Казахстан. Убытки от продолжающейся разведки на конец 2023 года составляют 1,3 млрд тенге, отсрочки по началу добычи идут уже более 20 лет. Компания может продолжать деятельность только при поддержке материнской организации, по сути, за счет государства. Возникают вопросы, почему не началась добыча, и стоит ли продолжать содержать убыточную компанию.
Сегодня в Астане проходит круглый стол "Раскрытие контрактов на недропользование в Казахстане: вызовы и перспективы". Участники Круглого стола: представители гос органов, представители посольств, гражданского сектора, представители партий, представителей добывающих компаний, СМИ. ЭХО и участники проекта презентовали результаты проекта. Раскрытие контрактов действующий стандарт ИПДО с 2021 года. Есть ли доступ к информации по контрактам? Где можно найти информацию? Какая информация по контрактам интересна для анализа общественности в регионах? Есть ли в открытом доступе контракты по регионам? Спикерами выступили Мария Лобачева, Татьяна Седова, Данила Бектурганов, Александр Мандрыкин, Галина Чернова, Молдир Амангельдинова. Участниками проекта было отправлено 43 запроса по контрактам (компаний недропользователей в регионах) в Министерство Энергетики и Министерство Промышленности и строительства. На часть запросов был получен положительный ответ, часть контрактов были опубликованы, на половину запросов информация не была предоставлена. Участники круглого стола обсуждают вызовы и перспективы Раскрытия контрактов для Казахстана. #раскрытиеконтрактов #ИПДОКазахстан
Представляем анализ контракта на добычу золота, месторождение Пустынное Карагандинской области. Раскрытие контрактов - обязательный стандарт Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) с 2021 года. Какую полезную информацию предоставляет анализ контрактов для граждан: финансирование расходов на социально-экономическое развитие региона, расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); обучение местных кадров и др. Вместе с анализом контракта можно посмотреть информацию о фактических платежах добывающих компаний на портале ЕГСУ, на сайте министерства энергетики. Анализ контракта №273 на добычу золота на месторождении Пустынное Карагандинской области РК размещен на сайте ЭХО, echo.kz. Согласно данным ЕГСУ компания выплатила по контракту: В Республиканский бюджет: в 2022 году - 19 069 500 000 тенге, в 2023 году - 14 292 534 224 тенге, В местный бюджет в 2022 году - 6 094 181 000 тенге, в 2023 году - 8 055 125 342. Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры КБК 206114 в 2022 году 67 071 000 тенге, в 2023 году 75 212 000. Проект “Прозрачность контрактов для повышения подотчетности и эффективного управления” — проект, спонсируемый и поддерживаемый Дипломатической миссией США в Казахстане. #раскрытиеконтрактов
Итоги голосования в Национальный совет заинтересованных сторон (НСЗС) от стороны гражданского общества 2024. НСЗС занимается реализацией и вопросами Инициативы Прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). Уважаемые коллеги! Состоялись выборы представителей гражданского общества в Национальный Совет Заинтересованных Сторон (НСЗС) по реализации ИПДО в Казахстане, а также модератора Диалоговой Площадки по ИПДО. Правом выдвижения кандидатов обладают стороны Диалоговой Площадки по ИПДО: Коалиция «Гражданский контроль» (бывшая коалиция «Нефтяные доходы – под контроль общества»), Гражданский Альянс Казахстана. В основной состав НСЗС от ГО избраны: 1. Седова Татьяна 2. Абдыхалыков Каиржан 3. Колточник Виталий Заместителями членов НСЗС от ГО избраны: 1. Лобачев Павел 2. Айтенова Шолпан 3. Полтаренко Дмитрий Модератором Диалоговой Площадки объединений НПО по реализации ИПДО избран Бектурганов Данила. Поздравляем новых членов НСЗС и модератора и желаем успехов в продвижении ИПДО в Казахстане!
Представляем анализ контракта на добычу золота, месторождение Пустынное Карагандинской области. Раскрытие контрактов - обязательный стандарт Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) с 2021 года. Какую полезную информацию предоставляет анализ контрактов для граждан: финансирование расходов на социально-экономическое развитие региона, расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); обучение местных кадров и др. Вместе с анализом контракта можно посмотреть информацию о фактических платежах добывающих компаний на портале ЕГСУ, на сайте министерства энергетики. Анализ контракта №273 на добычу золота на месторождении Пустынное Карагандинской области РК размещен на сайте ЭХО, echo.kz. Согласно данным ЕГСУ компания выплатила по контракту: В Республиканский бюджет: в 2022 году - 19 069 500 000 тенге, в 2023 году - 14 292 534 224 тенге, В местный бюджет в 2022 году - 6 094 181 000 тенге, в 2023 году - 8 055 125 342. Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры КБК 206114 в 2022 году 67 071 000 тенге, в 2023 году 75 212 000. Проект “Прозрачность контрактов для повышения подотчетности и эффективного управления” — проект, спонсируемый и поддерживаемый Дипломатической миссией США в Казахстане. #раскрытиеконтрактов Ссылка на анализ в первом комментарии.
ЭХО занимается реализацией ИПДО с 2005 года. Раскрытие контрактов - обязательство страны согласно стандарту Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) с 2021 года. Какую полезную информацию предоставляет анализ контрактов для граждан: какие сроки проекта, какие имеются дополнительные инвестиционные обязательства и, конечно же, финансирование расходов на социально-экономическое развитие региона, расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); обучение местных кадров. Всместе с анализом контракта можно посмотреть информацию о фактических платежах добывающих компаний на портале ЕГСУ, на сайте министерства энергетики. Анализ подготовлен Дианой Кадыровой, ОФ "Решимость и Единство Действий" при менторской поддержке ОО Эхо. Информация по контракту с ТОО «Урихтау Оперейтинг» в Актюбинской области. "Согласно данным Министерства Энергетики компания выплатила по контракту в 2022 году: 22,2 млн. тенге на социально-экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры, 17 млн тенге на обучение казахстанских кадров, 0,109 млн тенге на НИОКР". Очень хотелось бы увидеть подробный отчет, как именно потрачены средства Проект “Прозрачность контрактов для повышения подотчетности и эффективного управления” — проект, спонсируемый и поддерживаемый Дипломатической миссией США в Казахстане. #раскрытиеконтрактов Ссылка на анализ в первом комментарии. Контракт опубликован на сайте ЭХО echo.kz в разделе "Раскрытие контрактов".
На сайте ЭХО в разделе "Раскрытие контрактов" опубликован "Анализ контракта на добычу углеводородов на месторождении Копа в Актюбинской области РК". Анализ подготовлен Дианой Кадыровой, ОФ "Решимость и Единство Действий" при менторской поддержке ОО Эхо. В феврале и марте 2024 года ЭХО провело серию региональных тренингов по проекту «Повышение информированности о раскрытии контрактов добывающих компаний». Участниками тренинга стали представители неправительственных организаций, активисты гражданского общества, журналисты и другие заинтересованные лица из нескольких добывающих областей Казахстана. После тренинга участники сделали запросы по контрактам в своих регионах и провели анализ контрактов, которые есть в доступе. Какую полезную информацию предоставляет анализ контрактов для граждан: кто владелец и какие сроки проекта, какие имеются дополнительные инвестиционные обязательства и, конечно же, финансирование расходов на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры, расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); обучение местных кадров. Ссылка на Анилиз контракта в первом комментарии. #Раскрытиеконтрактов